Ranchi : राज्य में 700 से अधिक सरकारी धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान खरीदा जाएगा। इस व्यवस्था से दूर-दराज के गांवों के किसान भी सीधे सरकारी खरीद से जुड़ सकेंगे और बिचौलियों से मुक्ति पाएंगे। झारखंड सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान खरीद की तैयारी पूरी कर ली है।
भुगतान किसानों के बैंक खाते में 48 घंटे के भीतर किया जाएगा। इस योजना के लिए लगभग 48.60 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। धान खरीद की प्रक्रिया 15 दिसंबर 2025 से शुरू होगी। राज्य सरकार ने धान के MSP के साथ राज्य बोनस मिलाकर किसानों को प्रति क्विंटल 2450 रुपये भुगतान करने का फैसला किया है।
इस साल पुराने 2G POS की जगह 4G डिवाइस लगाए जाएंगे, जिससे इंटरनेट कनेक्टिविटी बेहतर होगी और भुगतान प्रक्रिया तेज होगी। किसानों की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ई-उपार्जन पोर्टल और e-POS (पॉइंट ऑफ सेल) मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। किसान पोर्टल पर पंजीकरण कर अपने नजदीकी केंद्र में स्लॉट बुक कर सकते हैं, जिससे लंबी कतारों और प्रतीक्षा समय में कमी आएगी।
MSP, राज्य बोनस, समयबद्ध भुगतान और डिजिटल निगरानी से फसल का उचित मूल्य सुनिश्चित होगा और शिकायतों की संभावना कम होगी। इस पहल से झारखंड के लाखों धान उगाने वाले किसानों की आमदनी बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।