आदिवासी जनजातीय कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने शुक्रवार को झारखंड विधानसभा सभागार में स्पष्ट किया कि राज्य सरकार के पास छात्रवृत्ति वितरण के लिए पर्याप्त फंड उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि सिर्फ ओबीसी छात्रों के लिए ही 500 करोड़ रुपये का बजट अलग से सुरक्षित रखा गया है। लेकिन दिल्ली से आवश्यक अनुमोदन (रेशियो) मिलने में देरी के कारण राशि छात्रों तक नहीं पहुंच पा रही है। झारखंड में फंड की कोई आर्थिक कमी जैसी समस्या नहीं है।
व्यवस्थागत कारणों से छात्रवृत्ति का भुगतान अटका है। जैसे ही केंद्र से स्वीकृति मिलती है, छात्रवृत्ति तुरंत जारी कर दी जाएगी। उन्होंने छात्रों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उनकी समस्याओं को लेकर गंभीर है और विभाग लगातार केंद्र सरकार से समन्वय बनाकर प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। मंत्री ने कहा कि छात्रवृत्ति भुगतान में विलंब पूरी तरह तकनीकी मामला है, जिसे जल्द सुधार लिया जाएगा।
मंत्री ने यह भी बताया कि आदिवासी, दलित और पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए चल रही सभी योजनाओं पर सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है और किसी भी स्थिति में उनका शैक्षणिक अधिकार प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा।