रांची : राजधानी में पानी पाताल में पहुंच चुका है | कई इलाके तो ऐसे है जहां पर सैंकड़ों फीट बोरिंग करने के बाद भी पानी नहीं निकल रहा है | कई इलाके तो ड्राई जोन घोषित है | अब जब ज्यादातर इलाकों का पानी पाताल में पहुंच गया है तो रांची नगर निगम के अधिकारियों की नींद खुली है | वहीं शहर में अवैध रूप से धरती का सीना छलनी कर पानी निकालने वालों पर कार्रवाई की जा रही है | वहीं उनके कागजात के भी जांच किए जा रहे है | जिससे की अवैध रूप से पानी की निकासी कर कारोबार करने वालों पर लगाम लगाई जा सके | लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इतने दिनों से नगर निगम के अधिकारी किस नींद में थे | बता दें कि वाटर बॉटलिंग प्लांट के संचालन को लेकर रांची नगर निगम के पास कोई गाइडलाइन अबतक नहीं बनी है | इसी का फायदा उठाकर शहर में धड़ल्ले से वाटर बॉटलिंग प्लांट का संचालन किया जा रहा है |
350 से अधिक जगह ड्राई जोन
शहर में पानी की सप्लाई के लिए रांची नगर निगम ने समर एक्शन प्लान बनाया है | जिसमें नगर निगम क्षेत्र के 350 से अधिक जगहों को ड्राई जोन एरिया माना गया है | इन इलाकों में टैंकर से पानी की सप्लाई की जा रही है | चूंकि इन इलाकों में तो पानी का लेवल बचा ही नहीं है | कुछ इलाके में तो लोग गर्मी पड़ते ही अपने रिश्तेदारों और परिवार के पास दूसरे इलाकों में चले जाते है जहां पर पानी हो |
हाईकोर्ट ने भी लगाई है फटकार
हाइकोर्ट ने राज्य में नदियों व जल स्रोतों के अतिक्रमण तथा साफ-सफाई को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर सुनवाई की थी | जिसमें भूमिगत जल स्तर को बनाये रखने में वाटर हार्वेस्टिंग को जरूरी बताया था | वहीं सरकारी भवन, प्राइवेट बिल्डिंग, अपार्टमेंट में रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाना सुनिश्चित करने को कहा | साथ ही कहा कि किसी भी भवन का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट देने के पूर्व यह देखा जाये कि वहां वाटर हार्वेस्टिंग बनाया गया है कि नहीं | रांची नगर निगम को खंडपीठ ने निर्देश दिया कि वह सर्वे कराये तथा यह देखे कि भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग बनाया गया है या नहीं | नहीं बनाने पर कार्रवाई की जाये | इसे हर हाल में सुनिश्चित किया जाना चाहिए | वाटर हार्वेस्टिंग को प्रोत्साहित करने को लेकर होर्डिंग्स, समाचार पत्रों, एफएम रेडियो आदि के माध्यम से प्रचार अभियान चला कर लोगों को वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए |