आंध्र प्रदेश आदिवासी जेएसी ने रविवार को मांग की कि एजेंसी (आदिवासी) क्षेत्रों में नौकरियां केवल आदिवासी उम्मीदवारों को ही दी जाएँ। जेएसी एएसआर के जिला अध्यक्ष रामा राव डोरा ने रविवार को एक बयान में कहा कि मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू को अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए 100% आरक्षण लागू करने का अपना वादा निभाना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के लिए हाल ही में जारी डीएससी अधिसूचना में आदिवासी क्षेत्रों में केवल अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को ही शिक्षक नियुक्त किया जाना चाहिए। जेएसी नेता ने याद दिलाया कि पूर्व मुख्यमंत्री एन.टी. रामा राव ने सामाजिक, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में आदिवासियों के सामने आने वाली असमानताओं को दूर करने के लिए सरकारी आदेश संख्या 275 जारी किया था।
इसके बाद, मुख्यमंत्री के रूप में श्री नायडू ने कानूनी चुनौतियों से पार पाने के लिए सरकारी आदेश संख्या 3 जारी किया। उन्होंने कहा कि संविधान में स्पष्ट किया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी लोगों की नौकरी की संभावनाओं की रक्षा करना सरकारों की जिम्मेदारी है। आदिवासी कल्याण निदेशक प्रतिभा भारती द्वारा सभी आईटीडीए के साथ सरकारी आदेश संख्या 275 पर समीक्षा बैठकें आयोजित करने के निर्णय का स्वागत करते हुए, 3 और अन्य जनजातीय कल्याण अधिनियमों पर, श्री रामा राव ने मांग की कि जनजातीय लोगों के विचारों को सुनने और उनसे अभ्यावेदन लेने के लिए एक आईएएस अधिकारी को विशेष रूप से नियुक्त किया जाना चाहिए।