नई दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और राहत मिली है | दिल्ली हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी है | शीर्ष अदालत का कहना है कि केजरीवाल को सीएम पद से हटने के लिए कहने का उसे कोई कानूनी अधिकार नहीं है |
पहले भी याचिका दायर कर चुके हैं लोग
इससे पहले 28 मार्च को हाई कोर्ट ने सुरजीत सिंह यादव नाम के शख्स की जनहित याचिका खारिज कर दी थी | हाई कोर्ट ने तब कहा था कि इस मामले की जांच करना कार्यपालिका और राष्ट्रपति का काम है और कोर्ट इसमें दखल नहीं दे सकता |
इसके बाद, 4 अप्रैल को अदालत ने हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता द्वारा दायर एक अन्य जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था | कोर्ट ने कहा था कि ये केजरीवाल का निजी फैसला होगा कि वो सीएम रहेंगे या नहीं | पीठ ने टिप्पणी की थी कि कभी-कभी निजी हित को राष्ट्रीय हित के अधीन करना पड़ता है लेकिन यह उनका (केजरीवाल का) निजी फैसला है |
तीसरी याचिका संदीप कुमार ने दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि केजरीवाल अक्षम होने के बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर बने हुए हैं, जो न केवल कई संवैधानिक जटिलताओं को जन्म देता है बल्कि लोगों के जीवन के अधिकार की गारंटी का भी उल्लंघन करता है |