रांची: वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट से तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को पराजित कर चुके सरयू राय ने लोकसभा चुनाव में धनबाद संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी ढुलू महतो के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने यहां तक कहा है कि ढुलू को हराने के लिए अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें समर्थन देती है तो वे तैयार हैं। इस संदर्भ में उन्होंने कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम से बात की है। रविवार को डोरंडा स्थिति अपने आवास पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्षी गठबंधन को सुझाव दिया कि ऐसे स्वच्छ छवि के प्रत्याशी को समर्थन दें जो ढुलू को पराजित कर सके। राय ने अपराधी प्रिंस खान से मिली धमकी का हवाला देते हुए कहा कि उन्हें दुबई से धमकी दी जा रही है, जिसमें आवाज अपराधी प्रिंस खान की है लेकिन इसका स्क्रिप्ट किसी और ने लिखा है। उन्होंने दावा किया कि ढुलू चुनाव लड़ने के योग्य नहीं हैं। उनके विरुद्ध 49 मुकदमे दर्ज हैं। हत्या की कोशिश के भी कई केस हैं। उन्होंने सभी केस का हवाला भी देते हुए कहा कि आर्म्स एक्ट के 15 मामले दर्ज हैं तो 13 से अधिक मामले लूट और रंगदारी से जुड़े हैं। चार मामलों में उनको सजा भी हो चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते सरयू राय ने कहा कि अगर एक अभियुक्त पर एक से ज्यादा मुकदमा हो तो सारे सजा की अवधि को जोड़कर जनप्रतिनिधित्व कानून लागू होगा। ऐसे में ढुलू महतो की सजा साढ़े चार वर्ष हो गई है। भाजपा को यह बताना चाहिए कि किस आधार पर ढुलू महतो को उम्मीदवार बनाया गया। ढुलु महतो कहते हैं कि मजदूर के बेटे का विरोध हो रहा है। ओबीसी का विरोध हो रहा है। सभी जानते हैं कि उन्होंने ओबीसी व कोयला मजदूरों पर सर्वाधिक अत्याचार किया है। ढुलू महतो स्वयं को ओबीसी का हितैषी बताते हैं। अपने पूरे विधायक काल में इन्होंने जितना अत्याचार किया, वे सभी ओबीसी वर्ग के व्यक्तियों एवं परिवारों पर किया। इसमें अशोक महतो का परिवार भी शामिल है, जिसने लंबी लड़ाई लड़कर इनके जुल्म का प्रतिकार किया। इसके अतिरिक्त अपने स्वजातीय करीब आधा दर्जन परिवारों का पानी और बिजली इन्होंने कटवा दिया। यह सभी परिवार 17 दिनों तक धनबाद के सार्वजनिक स्थल पर धरना देकर बैठा रहा, तब जाकर वर्तमान वरीय पुलिस अधीक्षक ने बीसीसीएल प्रबंधन से उनके घरों का पानी व बिजली कनेक्शन जुड़वाया।
सरयू राय ने कहा कि मुझसे और कृष्णा अग्रवाल से अपराधी प्रिंस खान की नाराजगी स्वभाविक है। उसके कार्यकलापों के खिलाफ उन्होंने झारखंड विधानसभा में 15 दिसम्बर, 2023 को एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया था। जिसका नतीजा हुआ कि झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रिंस खान को विदेश से वापस लाने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय को लिखा है।विभाग ने उसके दो सहयोगियों के पासपोर्ट रद्द करने के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी से अनुरोध किया है। तीन माह बीत जाने के बाद भी अभी तक भारत सरकार ने इस पर कार्रवाई नहीं की है। कृष्णा अग्रवाल भी प्रिंस खान द्वारा धनबाद के व्यवसायियों से रंगदारी वसूलने और रंगदारी नहीं देने वालों की हत्या के मामले पर अनशन किया था।